उपसमितिले चालकलाई धरौटीमा छाड्ने व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्न कम्तीमा तीन वर्षको सजाय हुने प्रस्ताव गरेको छ । उपसमितिको प्रस्ताव समितिले पारित गरेपछि संसद्मा पेस गरिनेछ ।
मूल विधेयकले कम्तीमा दुई वर्षको प्रस्ताव गरेको थियो । प्रचलनमा रहेको मुलकी ऐन अदालती बन्दोबस्त ११८ नम्बरबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद दावी गरिएको मुद्दा धरौटीमा राखेर पुर्पक्ष अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था र संसद्मा विचारधीन फौजदारी संहिताअनुसार मिलाई उपसमितिले कम्तीमा तीन वर्षको कैदको व्यवस्था गरेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
Write Comment Below:
Disclaimer: Please note, this is an online news portal, All of these images/videos found here from 3rd party video/image hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos and some photos. Please contact to appropriate video/image hosting site for any content removal.
No comments:
Post a Comment