यसरी हुन्छ १९५० को सन्धि निरूपण ! एक छिन समय मिलाएर भएपनि अवस्य पढौं

सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धिलाई लिएर सात दसकयता दुई देशबीच पटकपटक छलफल, आलोचना, प्रत्यालोचना र बैठकहरू भए । राणाशाहीका अन्तिम शासक मोहनशमशसर किन यो सन्धि गर्न बाध्य भए भन्ने कुराको पूर्ण ज्ञान भए मात्र यो सन्धि गर्न नेपाली पक्षको अपरिहार्यता बुझ्न सजिलो हुनेछ । यति लामो अन्तरालपछि मोहन शमशेरको शासनसँग सम्बन्ध यो सन्धि विशेषज्ञ अरू कोही पनि जीवित होला भन्न सकिँदैन ।

पंक्तिकारको सन्धिसँग कुनै पनि सम्बन्ध नभए पनि त्यस समयका प्रमुख शासक वर्गसँगको निकटतम सम्बन्धले यथार्थ तथ्य पंक्तिकारलाई थाहा भएको हो । पाठक वर्गलाई पनि राणाशासनका अन्तिम शासक मोहन शमशेरले आफ्ना विश्वसनीय सल्लाहकारहरूको रायको अवहेलना गरी किन यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरे भन्ने कुरा अवगत हुन सजिलो होस् भन्ने हेतुले केही तथ्य उल्लेख गर्न मनासिब लागेकाले यो जानकारी गराउने चेष्टा गरेको छु ।

प्रायः नौ दसकको निरंकुश र अनुदार शासनको प्रबुद्घ नेपालीहरूले देशविदेशमा विरोध गर्न सुरु गरिसकेका थिए । १९९७ सालमा प्रजापरिषद्का चार सदस्यले प्राणको आहुतिसमेत दिइसकेका थिए । राणाहरूको पारिवारिक कलहले विरोधले झन् उग्र रूप लिएको थियो ।

त्यही समय भारत औपनिवेशिक शासनबाट स्वतन्त्र भएको थियो र कतिपय भारतीय नेताहरू हाम्रो देशमा राणाशासन अन्त्य गर्न चाहन्थे । कुनै-कुनै भारतीय नेता त नेपालको अस्तित्वै समाप्त पार्न चाहन्थे ।

त्यस्तो विषम परिस्थितिमा भारत सरकारले मोहन शमशेरलाई राजकीय सम्मानका साथ भारत भमण गरायो र यो सन्धिको मसौदा दियो । मोहन शमशेरका विश्वास पात्र सल्लाहकारहरूले ‘यो सन्धिले नेपालको ठूलो अहित गर्छ । सार्वभौम स्वतन्त्रतामा समेत आँच आउँछ’ भनेर प्रतिवाद गरेका थिए, तर मोहन शमशेरले उनीहरूलाई भने, ‘यो सन्धिपछि हाम्रो शासनको विरोधको अन्त्य हुनेछ ।

हाम्रा दुई देशको सम्बन्ध प्रगाढ हुनेछ’ भनी पण्डित जवाहरलाल नेहरू (तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री) ले आश्वासन दिएका थिए । ‘केही पाउनका लागि केही गुमाउनुपर्छ’ बुझ्यौं । त्यसपछि सल्लाहकारहरूको बोल्ने बाटो बन्द भयो ।

अंगे्रजी कूटनीतिक अनुभव सँगालेका भारतीयसँग मोहन शमशेरको कूटनीति टिक्न सकेन । मोहन शमशेरले यो असमान सन्धिमा आफूले र भारतीय राजदूतले मात्र सही गर्ने सर्त पनि मन्जुर गरे ।

अन्ततः मोहन शमशेरले गुमाउनुबाहेक केही पाएनन् । हाम्रो देशले सात दसकसम्म पनि सन्धिमा कुनै परिमार्जनसम्म गर्न सकेको छैन र दुष्परिणाम भोगिरहेछ ।

जबसम्म नेपालको राजनीतिबाट नेतातन्त्रलाई समूल नष्ट गरी चरित्रवान् राष्ट्रवादी प्रशासकको हातमा देशको प्रशासनको बागडोर आउँदैन, नेपालीले आफ्नो पुरानो गौरवबारे गर्व गर्ने स्थितिको पुनरागमन सम्भव छैन ।

सन् १९५१ मा राणाशासन अन्त्य भएपछि धेरै प्रशासनिक प्रयोग भए, तर कुनै प्रशासनले पनि समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरेन, न त अवाश्यक नै ठान्यो । कुनै नेपाली नेता वा प्रबुद्घ नेपालीले सन्धिको विरोध गर्ने खुलमखुला दुस्साहस गर्‍यो भने उसको विरोधको कसरी अन्त्य हुन्थ्यो, यकिनका साथ भन्न गाह्रो छ, कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ ।केही समयअघि ‘प्रबुद्घ व्यक्तिको समूह’ को गठन गरी भारतसँग भएका सन् १९५० को सन्धिसमेत र अरू सन्धि-सम्झौताहरूको पुनरावलोकन वा संशोधन गर्ने मनसाय देख्दा आश्चर्य लागेर आउँछ ।

यिनै सदस्यहरूले धेरै लामो समयसम्म ठूलाठूला ओहोदामा रही देश सेवा गरिसकेकाले यिनीहरूले आआफ्नो योग्यता, निष्ठा, राष्ट्रप्रेम र कुशलताको प्रमाण पर्याप्त मात्रामा प्रदर्शित गरिसकेका छन् । यिनै प्रबुद्घ समूहलाई निर्देशन दिने राजनेताबारे धेरै लेख्न आवश्यक छैन ।

नेपालजस्तो सानो र गरिब मुलुकमा ६०१ सांसद राखेर वर्षौंसम्म संविधान बनाउने निहँमा देशलाई खोक्रो बनाउने, सबैले देशदेशान्तर घुम्ने, मोजमज्जा गर्ने, अकूत सम्पत्ति कमाउने तर देशका गरिब र निमुखा जनता दरिद्रबाट दरिद्रतर र दरिद्रतम हुँदै जाने भइरहेबाट यिनीहरूको चरित्र छल्र्लंग भएन र ? यी नेताहरूले देशको सेवा गर्नेछन् भन्ने कल्पना गर्नु पनि मूर्खताभन्दा केही हुन सक्दैन ।

आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने तर दक्षिण एसियाको वास्तविक राजनीतिको गहन अध्ययन नभएका व्यक्तिहरू भारतले थिचोमिचो गरेर हामीलाई यस्ता सन्धि गर्न बाध्य गर्छ भन्ने गर्छन् । हो, नेपालको तुलनामा भारत विशाल छ । नेपालको भौगोलिक स्थितिले धेरै कुरामा भारतको सहयोग नभएमा नेपाललाई अफ्ठेरो र असुविधा पर्नेछ । यस्तो स्थितिमा चाहेमा भारतले नेपालमाथि धेरै किसिमबाट दबाब दिन सक्छ, तर भारतले कूटनीतिक मर्यादाको पालन गरी नेपालसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राख्ने इच्छा व्यक्त गर्दछ ।

यदाकदा नेपालको विवशतामा भारतले आघात नगरेको पनि हैन । नेपाली नेताहरू आफ्नो खुट्टामा उभिने, तीर्थाटन नगर्ने, निष्ठावान् राष्ट्रवादी भएका भए आज यस्तो स्थिति आउने थिएन । प्रकृतिले नेपाललाई पनि केही मात्रामा भए पनि शक्ति सम्पदा प्रदान गरेको छ । तर अफसोस, नेपाली शासक वर्गले ती सम्पदाबाट आफ्ना प्राकृतिक असहायतालाई न्यून गर्ने चेष्टा नै गरेनन् ।

ती सम्पदाको राम्रो प्रयोग गर्न सकेको भए आज हामी मगन्ते देश हुनुपर्ने थिएन । यस्ता राजनेताबाट हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा वृद्घि होला भने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । जबसम्म नेपालको राजनीतिबाट नेतातन्त्रलाई समूल नष्ट गरी चरित्रवान् राष्ट्रवादी प्रशासकको हातमा देशको प्रशासनको बागडोर आउँदैन, नेपालीले आफ्नो पुरानो गौरवबारे गर्व गर्ने स्थितिको पुनरागमन सम्भव छैन ।
नेपालले बाटो बिराएको जस्तो छ । यो सन्धि गरेर अन्तिम राणाशासक मोहन शमशेरले आफ्नो शासनको रक्षार्थ राष्ट्रको स्वार्थमा आघात पुर्‍याए । तर त्यसपछिका कोही शासक वर्गले यस सन्धिप्रति विशेष चासो देखाएनन् । गणतन्त्र घोषणापछिका शासकहरूले ता स्वार्थवादभन्दा अरू कनै वाद जानेबुझेका नै रहेनछन् । अहिले आएर नेपाल झन् नेतातन्त्रको जालोमा बाँधिन पुग्यो ।

झन् भागबन्डाको शासनले रहेसहेको आसमा पनि तुषारापात गरिदियो । विखण्डनवादी राक्षसले जन्म लिएको जस्तो आभास हुन लाग्यो । केही दिवंगत भारतीय प्रधानमन्त्रीका कतिपय अभिव्यक्तिबारे अवगत हुने नेपालीले जुर्मुराएर उठ्ने बेला भइसकेको छ । समुद्रको गर्भमा हीरा, माणिक रहेजस्तै हाम्रो यो गौरवशाली देशमा पनि निखर राष्ट्रवादीको खाँचो छ । बलिदान दिन सक्ने गोरखालीले एकपटक फेरि कम्मर कस्नुपरेको छ ।
नेतातन्त्रका नेताहरूबाट निर्देशित प्रबुद्घ समूहबाट हाम्रो वर्तमान समस्याको समाधान सम्भव छैन । राष्ट्रवादीको हातमा शासनको भार आएपछि सन् १९५० को सन्धि इतिहासको गर्भमा जानेछ । यो सन्धि मात्र हैन, अरू पनि धेरै समस्या छन् । ती सबैको समाधान नगरी हाम्रो देश प्रगतिपथमा जान सक्दैन ।

तसर्थ सबै सुतेका राष्ट्रवादीहरूको उठ्ने बेला भिड्किन लाग्यो । यिनीहरूले बुझ्नुपर्‍यो- समयले कसैलाई पनि पर्खिंदैन । तसर्थ प्रबुद्घ नेपाली समूहले पनि बुझ्नुपर्‍यो र राष्ट्रवादलाई सघाउनुपर्‍यो । अनि सबै मिली सन् १९५० को सन्धिको निरूपण गरौंला । अन्नपूर्ण पोस्ट बाट साभार गरिएको

Write Comment Below:

Disclaimer: Please note, this is an online news portal, All of these images/videos found here from 3rd party video/image hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos and some photos. Please contact to appropriate video/image hosting site for any content removal.