टीकापुर घटनाका अभियुक्तको मुद्धा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय विरुद्ध अदालतमा मुद्दा

कैलालीको टीकापुर घटनाका आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयजिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । रिट निवेदनको पेसी सोमबारका लागि तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल, द्वारिकानाथ ढुंगेल र डा. जगदीशचन्द्र बरालले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन् । ७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा दुई वर्षीय बालक, नेपाल प्रहरीका बहालवाला एसएसपीसहित आठजनाको हत्या भएको थियो ।

मुद्दा फिर्ता निर्णयले कानुनी शासनमाथि नै प्रश्न

मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णय कानुनी शासनको मूल सिद्धान्त नै आकर्षित हुने गम्भीर प्रकृतिको सार्वजनिक सरोकार, चासो र महत्वको विषय भएकाले कानुनको शासनमाथि नै प्रश्न उठ्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । चार जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थरुहट र मधेस आन्दोलन राजनीतिक घटना भएकाले त्यस क्रममा चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो । सरकारले उक्त घटनाको मुद्दा फिर्ता लिने सैद्धान्तिक निर्णय गरी कानुन मन्त्रालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी काम कारबाही अगाडि बढाएको छ ।

सो घटनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न २४ फागुन २०७३ मा सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसपछि घटनामा संलग्नमाथि अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । टीकापुर घटनाका विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकामा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विपक्षीले राजनीतिक लाभ लिन खोजेको देखिन्छ

रिट निवदेकले मुद्दा फिर्ता लिँदा विपक्षीले राजनीतिक लाभ लिन सक्ने जिकिर गरेका छन् । ‘घटना घटेका स्थान टीकापुर, महोत्तरी र सप्तरीमा स्थानीय निकायको निर्वाचन ३१ जेठ २०७४ मा हुँदै छ । निर्वाचनको मुखैमा अपराधलाई राजनीतीकरण गरी विपक्षीले राजनीतिक लाभ लिन खोजेको देखिन्छ । विपक्षीको उक्त निर्णय नेपालको संविधान, कानुन, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तका साथै निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ को परिच्छेद ३ ले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाविपरीत छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

सरकारले नीतिगत निर्णय मात्रै गरेको होः महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले टीकापुर, महोत्तरी र सप्तरीमा भएका घटनाका विषयमा सरकारले नीतिगत निर्णय मात्रै गरेको जनाएको छ । ‘कैलालीको टीकापुर र मधेसमा भएको आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलन भनेर सरकारले नीतिगत निर्णय गरेको छ,’ महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले भने, ‘आन्दोलनका क्रममा मान्छे मार्नेको मुद्दा फिर्ता लिने भनेको छैन । राजनीति जोडिएकै कारण गलत किसिमले कसैलाई मुद्दा दर्ता हुन्छ भने त्यस्तो मुद्दा फिर्ता हुन्छ । मान्छे मार्ने अभियुक्तलाई छाड्ने कुरा हँुदैन । हत्याका अभियुक्तको मुद्दा फिर्ताका विषयमा केही कुरा भएको छैन ।’

साभार :- nepalpati.com

Write Comment Below:

Disclaimer: Please note, this is an online news portal, All of these images/videos found here from 3rd party video/image hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos and some photos. Please contact to appropriate video/image hosting site for any content removal.